ग्रीनलैंड पर कब्जे का रास्ता साफ! ट्रंप का एक्शन प्लान तैयार, अमेरिकी संसद की मुहर लगाने की तैयारी

US Greenland Pursuit: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं और वो यह काम किसी भी कीमत पर करने का संकेत दे रहे हैं.

• अमेरिकी सांसद रैंडी फाइन ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने और उसे अमेरिकी राज्य बनाने के लिए कानूनी बिल पेश किया है
• ग्रीनलैंड डेनमार्क का अर्ध-स्वायत्त हिस्सा है जहां रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के नियंत्रण में है
• बिल का उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति को ग्रीनलैंड को संघ में लाने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करना है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर को देखते हुए एक बात तो साफ लग रही है- अमेरिका किसी भी वक्त ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है और उसे जबरदस्ती अपने में मिला सकता है. अब अमेरिका के अंदर ट्रंप की इस सनक को कानूनी रूप देने की कवायद भी शुरू हो गई है. ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन के सांसद रैंडी फाइन ने औपचारिक रूप से ‘ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट’ पेश किया है. इस बिल का उद्देश्य ट्रंप सरकार को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने और अंततः उसे अमेरिकी राज्य का दर्जा देने के लिए कानूनी अधिकार देना है.

रैंडी फाइन ने सोमवार (स्थानीय समय) को X पर एक पोस्ट में कहा, “बड़ी खबर! आज, मुझे ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट, एक बिल पेश करते हुए गर्व हो रहा है, जो राष्ट्रपति को ग्रीनलैंड को संघ में लाने के लिए आवश्यक साधन खोजने की अनुमति देता है.” उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के “विरोधी” आर्कटिक में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, और “हम ऐसा नहीं होने दे सकते”.

काम की बात: ग्रीनलैंड में साल 1979 से व्यापक स्वशासन है, हालांकि रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के हाथों में है. इसीलिए ग्रीनलैंड को डेनमार्क का अर्ध-स्वायत्त हिस्सा माना जाता है. ग्रीनलैंड और डेनमार्क में बैठी दोनों जगह की सरकारों ने साफ-साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है लेकिन ट्रंप और उनकी सरकार मान नहीं रही है.

ट्रंप के सांसद ने क्या दावा किया है?

रैंडी फाइन ने दावा किया कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करना आर्कटिक में चीनी और रूसी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण हैं. रिपब्लिकन कांग्रेसी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वाशिंगटन को “ग्रीनलैंड का अधिग्रहण करके अमेरिकी प्रभुत्व बहाल करने की जरूरत है.”

उन्होंने कहा, “मेरा बिल इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदल देगा और अमेरिका को एक आधिकारिक राज्य बनाकर अगली सदी के लिए ऊंची जमीन देगा. चीन और रूस को यह बता देना चाहिए कि आर्कटिक क्षेत्र में हमारी संप्रभुता में बाधा डालने के दिन खत्म हो गए हैं.” यह कानून अमेरिका को ग्रीनलैंड पर बातचीत करने या अधिग्रहण करने के लिए “जो भी आवश्यक कदम उठाने” के लिए मजबूत करेगा.